Tuesday, 10 September 2024

 

Epitaph of a saint

Shashi Sagar Verma

Translated By: Ruchchi Sinha

"नैष तर्कणा मतिपर्णय" (This cannot be understood through logic) – Whether something remains after death or not, and whether it can be comprehended through argument, this is the essence of this verse. We may never be able to prove what remains after death, whether the soul remains after death or if it might be the final stop, whatever happens, but if you wish, you can feel the soul and today, feeling that same soul, I can say - तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय।- lead me from falsehood to truth, from darkness to light, and from death to immortality.

वह मोमबत्ती की तरह काम कर रहा था

वह सहसा कांप उठा और बुझ गया

He was working like a candle He suddenly trembled and went out

 

It is believed that when a person is approaching the jaws of death, all the events of his life flash before his mind’s eye, and surely, we must have taken some precious moments in Stan's thoughts at that time. If he were among us today, he would have been ninety, it's been five years since he passed, but it seems he still has to remain, until we are here or even long after we are not.

I still often visit the “Bagicha”(A center for social work name "Garden") he built, just as I used to when he was alive. The mind knows he is not there, but the atmosphere there gives a sense of his presence. Due to the rain, some activities are hindered, but they help in the task of extinguishing fires, just as his presence felt like a rain of hope, and after his departure, in the fog of depression and despair, the hope of controlling the fire with the rain of courage comes from his “Bagicha”. It means that which does not die until the end, lives and wins eternally, and if there is any grief in his departure, it is the comfort and satisfaction that we are still on the same path that he was with us five years ago.

For the last two decades, I have seen him working with PUCL and can say he was a true Christian, but you cannot remain a saint while fighting against state injustices, and as far as I have known and seen, without being influenced by personal or external factors, he fought for the rights of the oppressed and deprived, but in mind, speech, and action, he remained a saint. He kept expanding the conceptual scope of his “Bagicha”, a strange heavenly place, with truth, morality, cooperation, and coordination.

Surrounded by old trees on all sides, it feels like you could organize a public festival and keep running it for a lifetime. If you go there, take all your time with you so you don't regret not having more time to spend there. I think that place was for him to think, write, and read, a way to reach people without any struggle or confrontation. The faith that inspired his thoughts also had the effect of changing the views and beliefs of those who think, read, and write. Questioning his intentions or merely understanding him as a Christian priest is futile. By sticking to its religion, India and its society, without being defeated and without rejecting anyone, have accepted all religions with respect, and if ever any sharp corners pricked, they too, in the flow, have turned into smooth stones. We know from experience that politics has no ideology of its own, but rather it is the politics of different ideologies, so disagreement at the level of ideology, if there is or can be, is not a big deal, and the solution is to talk to them and tell them they are wrong.

There is nothing fundamentally wrong with the established concept of development, it is just that the vision regarding their implementation can differ, and that difference is important, and we want to bring Stan's vision into our debates, and if we want debate, we should respect the intentions and opinions of the other side in the same way we want for ourselves. If you do not have this respect, then you do not believe in thought, understanding, and logic.

As far as I understand, he believed that after independence, a hope was born, that all sufferings, evils, and problems would now end, and this state we have achieved will change everything. This hope associated with independence, which perhaps seemed a dangerous hope, gave politicians the opportunity to tell people to vote for them, and with the power of the state, they would make everything better. As a result, people understood their duty as only voting, and now, after so many years, it is being realized that the state could not be a means of change nor could the welfare state benefit everyone. A political saying goes that if the voting process ever seems to bring real change, the process itself will be changed.

A few months before his arrest by the National Investigation Agency (NIA), during a private conversation at an event, I asked him about his opinion on development occurring through constitutional processes versus development occurring solely on the basis of outcomes without any process. He believed that constitutional processes must be followed, as they also safeguard rights, while the other way is lawless. All the progress in agriculture and industry has been possible due to this discipline, but perhaps due to our economic policies, the gap between poverty and wealth has also increased, and it is not just about poverty; the disparity in rights and resources, illiteracy, and population are also out of control, and achieving their goals still seems far off. In the political system, the vested interests of politicians, the division of votes based on caste and religion to win elections, and their desire to keep dependence on the government intact. In such a scenario, hope lies with the middle or lower classes, who are the biggest victims of this system, and the tribal’s, who consider water, forest, and land as their shelter and protector, and protect it. Being displaced by private enterprises without better rehabilitation and the government's lack of control over all these in the name of development only causes anger. In such a situation, hope lies with the young people from that time and that class, who need to be brought into this new struggle system.

What did this person, who came from almost the southern tip of India, see here that he made a permanent abode for his progressive life here, and now no one wants to let him go from here, resulting in the decision to preserve his memories in his room at “Bagicha”, with which he had a long relationship. As a student of architecture, I was given the responsibility to preserve his heritage while maintaining the originality of the room. During this process, I visited his room many times, seeing his cupboard, easy chair, iron bed, books, old mat on the floor, and felt what these walls would tell us if they could speak, what thoughts a person sitting here would have that made him so great. Perhaps this very distinctiveness seemed unfavorable to the power, and now everything is history. In the future, it might be hard for anyone to believe that a person over eighty, with trembling hands afflicted by diseases, could shake a power that claims it cannot be defeated. History bears witness that it does not matter whether it is colonial rule or social contract-based governance; the nature of power remains the same throughout the ages. After being convicted on charges of conspiracy in the 1857 rebellion against the British, the British exiled the last Mughal emperor "Bahadur Shah Zafar" to Myanmar (Burma). Zafar, who breathed his last in Rangoon, had wished to be buried in the soil of India, but unable to see this last wish fulfilled, Zafar, who was also a poet, said-

कितना है बद-नसीब 'ज़फ़र' दफ़्न के लिए

दो गज़ ज़मीन भी न मिली कू-ए-यार में

 

(How unfortunate was 'Zafar' that he could not even get two yards of land for burial in the land of his beloved.)

 

These lines also apply to Stan; exiled in the solitude of the jail, he expressed a desire several times to be sent among his people before he was freed from imprisonment and his body, but either due to the tyranny of power or the violation of human rights, his voice was not heard.

Recently, during a PUCL meeting, I went to Bombay with Arvind and Solomon, where he was kept in jail. The place where we stayed in Andheri had several graves in the courtyard. When I asked if Stan was brought here from the jail for the last time, I found out that the place was quite far from there. Due to lack of prior planning and time constraints, it was not possible to visit there, but I hope the people at the "ashram" think about the plan to establish his memorial there.

We must always remember that this "Dadhichi" did not give up his body in vain, as described in the "Mahabharata's Vanaparva" when the gods, following "Brahma's" advice, asked "Maharishi Dadhichi" for his bones to create the weapon 'Vajra' to achieve victory over the demons. Similarly, the tree standing as a sentinel at the gate of this ashram was planted by the creator of this ashram, who saw his commander go to the political front and now stands in the same posture waiting for his return, like a child waits for his mother. Today, they are in awaiting, but as I feel, with the flow of time, the growing branches of this sentinel will enhance the dignity and glory of this courtyard, and tomorrow, the vast branches will be creating many new saplings before breaking. Like the tall and strong Eucalyptus trees lining the main entrance path of the ashram, capable of thriving anywhere in the world due to their usefulness, those sages await the return of the Maharishi's bones to create the 'Vajra' in this courtyard.

 

May the auspicious wishes of this ashram be fulfilled.

 

समाधि आलेख मे एक संत

Shashi sagar verma

 

नैष तर्कणा मतिपर्णय – मृत्यु के बाद कुछ शेष रह भी जाता है या नहीं, और क्या इसे  किसी तर्क-वितर्क से समझा जा सकता है यही इस श्लोक का भावार्थ है।  मृत्यु पश्चात क्या रह जाता शायद हम कभी प्रमाणित न कर पाए, क्या आत्मा मृत्यु के बाद भी रहती है या हो सकता है यह एक आखिरी पड़ाव हो, चाहे जो होता हो पर आप  चाहें तो आत्मा को महसूस किया जा सकता है और आज उसी को महसूस करते हुए मैं यह कह सकता हूँ - तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय।। की असत्य से ले चल सत्य की ओर, अंधकार से ले चल प्रकाश की ओर और ले चल मृत्यु से अमरत्व की ओर ।

वह मोमबत्ती की तरह काम कर रहा था

वह सहसा कांप उठा और बुझ गया

माना जाता है की जब कोई व्यक्ति मौत के मुहँ की ओर बढ़ रहा होता है तो उसके मन की आँखों के के सामने जीवन की तमाम घटनाएं एकबारगी कौंधती होंगी और यकीनन स्टेन के उस समय की सोंच मे हम सब ने कुछ कीमती क्षण लिए होंगे। आज वो हमारे बीच होते तो नब्बे के होते, उनके गए पाँच साल हो गए लेकिन प्रतीत होता है की उन्हे अभी रहना है, हमारे होने तक या फिर हमारे न होने के बहुत बाद तक भी।

उनके बनाए-बसाए “बगईचा” मे आज भी अक्सर जाना होता है जैसे उनके रहते भी होता था, मन को पता है की वो नहीं हैं पर वहाँ का वातावरण उनकी मौजूदगी का एहसास करता है। बरसात की वजह से कुछ कार्य बाधित होते हैं पर आग बुझाने के कार्य मे वो सहायक ही होते है, वैसे ही जैसे उनके होने से आशा की बरसात का एहसास और उनके चले जाने के बाद के अवसाद और निराशा रूपी कोहरे मे साहस की बरसात से आग को नियंत्रित रखने की उम्मीद उनके “बगईचा” से मिलती है, कहने का अर्थ है जो मरते दम तक नहीं मरता वो अनंत तक जीता है, जीतता है, और अगर उनके जाने का कोई शोक है तो वो सुकून और संतुष्टि का की हम अब भी उसी मार्ग पर है जिसपर वो पाँच साल पहले  साथ थे।

पिछले दो दशकों से मैंने उन्हे पी यू सी एल मे साथ काम करते देखा और ये कह सकता हूँ की वो एक सच्चे ईसाई थे पर राज्य के द्वारा किए जा रहे नागरिक अधिकारों के विरुद्ध लड़ते हुए आप संत बने नहीं रह सकते और जब तक  मैंने जाना–देखा निजी या बाहरी तत्वों से प्रभावित हुए बिना वो शोषितों और वंचितों के अधिकारों को ले कर लड़ते रहे पर मानसा वाचा कर्मणा वो संत बने रहे, सत्य सदाचार, सहयोग तथा समन्वय से अपने “बगईचा” जो की एक अजीब सा स्वर्गिक स्थान है, का वैचारिक विस्तार करते रहे।

 चारों ओर पुराने  वृक्षों से घिरे इस आश्रम मे लगता है है जैसे आप कोई जन-उत्सव का आयोजन कर उसे चलाते रहें और सारी उम्र गुजर जाए, वहाँ जाना हो तो अपना सारा समय समेट कर साथ ले जाएं ताकि पछतावा न हो की काश कुछ और समय होता और वो यहीं बीतता। मुझे लगता है वह स्थान उनके लिए विचार करने, लिखने पढ़ने की थी जो की बिना किसी संघर्ष या मुकाबले के बजाय अपनी बात लोगों तक पहुँचने का तरीका था। उनके विचार जिस आस्था से प्रेरित थे उसका प्रभाव यह भी था की पढ़ने – लिखने, सोंचने और विचार करने वालों की भी राय और आस्था को बदला जा सके। उनकी नियत पर किसी भी तरह का शक करना या महज एक ईसाई पादरी समझ लेना वयर्थ का परिश्रम है। अपने धर्म पर टीके रह कर भारत और उसके समाज ने बिना पराजित हुए बिना किसी को नकारे सभी धर्मों को सम्मान से स्वीकार किया, और अगर कभी किसी के धारदार कोने चुभे तो वे भी इसके प्रवाह मे घिस कर शालिग्राम बन गए। हम अपने अनुभव से जानते हैं की राजनीति की अपनी कोई विचारधारा नहीं होती बल्कि अलग-अलग विचारधाराओं की राजनीति होती है इसलिए विचारधारा के स्तर पर असहमति अगर है या हो सकती है तो होनी चाहिए और होती भी रहती है यह कोई बड़ी बात नहीं और इसका समाधान तो यह है की आप उनसे बात कीजिए और कहिए की आप गलत है।

 विकास की स्थापित अवधारणा मे बुनीयदी रूप से कुछ गड़बड़ तो नहीं होता है सिर्फ उनके क्रियान्वयन को ले कर दृष्टि मे भिन्नता हो सकती है और वो भिन्नता महत्वपूर्ण होती होती है और स्टेन की इसी दृष्टि को हम अपनी बहसों मे लाना चाहते है, और अगर हम बहस चाहते हैं तो सामने वाले की नियत और राय का उसी तरह सम्मान करना चाहिए जैसा आप अपने लिए चाहते हैं और अगर यह सम्मान आपमे नहीं हैं तो आप विचार, समझ और तर्क मे विश्वास नहीं करते हैं।

जहां तक मैं समझता हूँ उनका मानना था  की आजादी के बाद देश मे एक उम्मीद बनी, लगा की तमाम कष्टों, कुरीतियों और समस्या का अब अंत हो जायगा और यह जो हमने अपना राज्य जो हासिल किया है सबकुछ देखते देखते बदल देगा । आजादी से जुड़ी इस उम्मीद ने जो की शायद एक खतरनाक उम्मीद प्रतीत हुई, ने राजनीतिज्ञों को यह अवसर दे दिया की वो लोगों से कहें की आप हमे अपना मत दें और राज्य की शक्ति से हम सब कुछ बेहतर कर देंगे, नतीजा यह हुआ की सिर्फ मत देना लोगों ने अपना कार्य समझ लिया और अब इतने वर्षों बाद एहसास हो रहा है की राज्य न तो परिवर्तन का माध्यम हो सका ना ही कल्याणकारी राज्य से सबका भला हो सका। एक राजनीतिक कहावत है की अगर दुनीया मे मत की प्रक्रीया से अगर सच मे कभी कुछ परिवर्तित होता दिखा तो मत की प्रक्रीया को ही परिवर्तित कर दिया जायगा ।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ( एन आई ए ) के द्वारा उनकी गिरफ़्तारी के कुछ महीने पहले एक बार किसी कार्यक्रम के अवसर पर निजी बातचीत में मैंने उनसे पूछा था की संविधान की एक प्रक्रिया के तहत होने वाले विकास के बरक्स बिना किसी प्रक्रीया के सिर्फ परिणाम के आधार होने वाले विकास पर आपकी क्या राय है तो उनका मानना था की सांविधानिक प्रक्रीया का पालन तो होना ही चाहिए, ये अधिकारों को भी सुरक्षित रखता है जबकि दूसरा  तरीका आवारा होता होता है। कृषि और उद्योग मे जितनी भी प्रगति हुई है इसी अनुशासन से संभव हो पाई है पर संभवतः हमारी आर्थिक नीतियों की वजहों से गरीबी अमीरी का अंतर भी बढ़ा है और बात सिर्फ गरीबी की ही नहीं है, अधिकारों और संसाधनों की असमानता, अशिक्षा और जनसंख्या भी नियंत्रण से बाहर है और इनके लक्ष्यों का हासिल होना अभी दूर लगता है। राजनीतिक व्ययस्था मे राजनीतिज्ञों का निहित स्वार्थ, जात और धर्म पर मतों का बटवारा कर चुनाव जीतने पर है और वे चाहते की सरकार पर उनकी निर्भरता बनी रहे। ऐसे मे उम्मीद मध्यम  या निम्न वर्गों से है जो इस व्ययवस्था का सबसे बड़ा शिकार है, आदिवासी जो जल, जंगल और जमीन को अपना आश्रय और पालक समझता है और उसकी रक्षा करता है, वहाँ से उसे बिना बेहतर पुनर्वास के निजी उपक्रमों के द्वारा बेदखल कर दिया जाना और सरकार का इन सब पर विकास के नाम पर कोई नियंत्रण करते हुए नहीं दिखना आक्रोश ही पैदा करता है। ऐसे में उम्मीद उस समय और उस वर्ग के युवा से है जिसे इस नए संघर्ष की व्ययवस्था मे लाने की दिशा मे प्रयास करना होगा।     

        दक्षिण भारत के लगभग अंतिम छोर से निकाल कर आए इस व्यक्ति को यहाँ ऐसा क्या दिखा की उसने अपने प्रगीतिशील जीवन का स्थाई आश्रम यहाँ बना लिया और अब कोई नहीं उन्हे यहाँ से जाने देना चाहेगा, इसी भावना के फलस्वरूप “बगईचा” स्थित उनका कमरा जिससे उनका एक लंबा रिश्ता रहा, मे उनकी स्मृतियों को सुरक्षित रखने का फैसला लिया गया। वास्तुकला के एक छात्र होने के नाते मुझे इसकी जिम्मेदारी दी गई की कमरे की मौलिकता को बचाते हुए उनकी धरोहरों को संरक्षित किया जा सके । इस क्रम मे कई बार उनके कमरे मे जाना हुआ जहां उनकी अलमारी, आराम कुर्सी, लोहे का बिस्तर, पुस्तकें, फर्श पर पुरानी दरी, इत्यादि को देखते हुए महसूस हुआ की अगर ये दीवारें बोल सकती तो हमे क्या बताती, यहाँ बैठा एक इंसान क्या सोंचता विचारता रहा होगा जो उसे इतना विराट बनाता है। शायद उसकी यही विशिष्टता सत्ता को अपने प्रतिकूल प्रतीत हुई और आगे अब सब इतिहास है। आने वाले समय मे शायद मुश्किल से ही कोई भरोसा कर पाए की एक व्यक्ति जो अस्सी के पार का रोगों से पीड़ित काँपते हाथों से एक ऐसी सत्ता को हिला गया जो दावा करती है की उसे कोई पराजित नहीं सकता। इतिहास गवाह है की इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है की औपनिवेशिक शासन की हुकूमत हो या सामाजिक अनुबंध आधारित शासन, सत्ता का चरित्र हर काल मे एक सा ही होता है। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ 1857 के विद्रोह में षड्यंत्र के आरोप में दोषी ठहराए जाने के बाद अंग्रेज़ों ने आख़िरी मुग़ल सम्राट बहादुर शाह ज़फ़र को भी निर्वासित कर म्यांमार (बर्मा ) भेज दिया था। रंगून में आख़िरी सांस लेने वाले ज़फ़र की ख़्वाहिश थी कि वह हिंदुस्तान की मिट्टी में दफ़्न हों पर अपनी इस आखिरी ख़्वाहिश को पूरा होता न देख खुद ज़फ़र जो की एक शायर भी थे, कहा था

कितना है बद-नसीब 'ज़फ़र' दफ़्न के लिए

दो गज़ ज़मीन भी न मिली कू-ए-यार में

 

ये पंक्तियाँ स्टेन पर भी लागू होती है, जेल के एकांत मे निर्वासित उन्होंने अपने कैद और जिस्म से आजाद होने के पहले उन्होंने कई बार अपने लोगों के बीच भेज दिए जाने की इच्छा जताई थी पर सत्ता का अत्याचार कहें या मानवाधिकार का उलँघन उनकी आवाज नहीं सुनी गई ।     

पिछले दिनों पी यू सी एल के एक बैठक के सिलसिले मे अरविन्द जी और सोलोमन जी  के साथ  बंबई जाना हुआ जहां की एक जेल मे उन्हे रखा गया था। वहाँ के अंधेरी स्थित जिस स्थान मे हम रुके थे वहाँ के प्रांगण मे कई कब्र थी, पूछा की स्टेन को क्या आखिरी बार जेल से यहीं लाया गया था तो पता चल वो जगह यहाँ से काफी दूर है, इसको ले कर पूर्व मे योजना नहीं होने और समय अभाव के कारण वहाँ जाना संभव नहीं हो पाया पर आशा है आश्रम के लोग उनकी समाधि को यहाँ स्थापित करने की योजना पर कभी सोचें।

हमे हमेशा स्मरण मे रखना होगा की इस दिधीची ने वयर्थ मे अपनी देह को नहीं त्यागा है जैसा की महाभारत के वनपर्व में वर्णित दैत्यों द्वारा देवताओं पर आक्रमण के बाद देवराज इन्द्र ने ब्रम्हा की सलाह पर महर्षि दधीच से उनकी हड्डियां मांग उनसे बने “वज्र” नामक शस्त्र से विजय पाई वैसे ही  इस  महर्षि के आश्रम द्वार पर प्रहरी की तरह खड़े वृक्ष को इस आश्रम के सृजनकर्ता के हाथों से लगाए जाने का सौभाग्य प्राप्त है, जिसने अपने सेनापति को राजनीतिक लाम पर जाते देखा था वो आज उनके लौटने के इंतज़ार मे उसी मुद्रा मे खड़ा है जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के इंतज़ार मे रहता हो। आज तो वो  इंतिज़ार मे हैं पर जहां तक मैं महसूस करता हूँ समय के प्रवाह के साथ वृद्धि पाती हुई इस प्रहरी की बढ़ती हुई टहनियाँ इस प्रांगण की गरिमा और महिमा बढ़ाती रहेंगी और कल आशीर्वाद मे फैली इसकी विशाल हो चुकी शाखाएं अपने टूटने से पहले कई नए नन्हे पौधों का सृजन कर तैयार कर चुकी होंगी। काल के थपेड़ों, और आंधी-तूफान से इसे स्वयं को बचाना होगा जैसा की आश्रम क्षेत्र के सदर प्रवेश द्वार मार्ग पर दोनों ओर ऋषियों की तरह  नीलगिरी (यूकेलिप्टस) के पतले लंबे पर काफी मजबूत वृक्ष हैं और अपनी उपयोगिता के कारण ये दुनीया मे कहीं भी विकसित होने की क्षमता रखते है, उन ऋषियों को इंतज़ार है अपने महर्षि की हड्डियों का की कब उनकी अस्थियाँ वापस आयें और उनसे इस प्रांगण मे “वज्र” का निर्माण हो सके।

कामना है इस आश्रम की शुभासंशा फलीभूत हो ।

Monday, 25 April 2016

मानवाधिकार, राष्ट्रीए सुरक्षा और न्यायिक सक्रियता: कितना राजनीतिक कितना गैर-राजनीतिक


पिछले 15 अप्रेल 2016 को भोपाल के राष्ट्रीए न्यायिक अकादमी में तीन दिवसीय कार्यक्रम मे पहले दिन उच्चतम न्यायलय के मुख न्यायधीश श्री टी॰ एस ॰ ठाकुर तथा अन्य न्याधीशों को आंतरिक और बाहरी सुरक्षा पर लगभग एक घंटे के सम्बोधन मे राष्ट्रिय सुरक्षा सलाहकार श्री अजित डोभाल ने कहा की राष्ट्रीए सुरक्षा एक गैर राजनीतिक और गैर पक्षपातपूर्ण विषय है और इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, उन्होने कहा की न्यायिक त्वरित कारवाई के लिए न्यायलयों का अधिक से अधिक सहयोग चाहिए, राष्ट्रीए सुरक्षा के कारकों पर अपनी राष्ट्रीए योजना को विस्तार करते हुए उन्होने इस बात पर बल दिया की तकनीक, अनुसंधान तथा अन्वेषन कैसे आतंकवाद और आंतरिक उग्रवाद के खतरों का सामने करने में सहायक हो सकते है।
एक सामान्य सिद्धान्त में राष्ट्रीए सुरेक्षा का मतलब होता है लोगों की सुरक्षा न की शासन के सर्वोकृष्ट की सुरक्षा। राष्ट्रीए सुरक्षा के नाम पर आँख बंद कर के हर बार सरकार का भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि कई बार राजनीतिक और दलगत कारको की वजहों से सीमा पर या आंतरिक सुरक्षा का हवाला दिया जाता है। उदाहरण के लिए सयुंक्त राज्य और इस्राइल के साथ कथित इस्लामिक आतंकवाद से भारत की साझा युद्ध सहमति एक तरह से उनके यहाँ जैसी आतंक को आमंत्रित करने की ओर बढ़ता कदम इस लिए प्रतीत होता है की युद्ध और रक्षा के बीच एक पतली पर बहुत ही स्पष्ट लकीर होती है तथा इस मौजूदा सुरक्षा समझोते की वजह रक्षा बाज़ार और हमारी अति संवेदेनशील अन्तराष्ट्रिय सीमाओं का राजनीतिकरण की मजबूरी ही नहीं जरूरत भी  है । आतंक तो आतंक है लेकिन हर राष्ट्र में उसकी राजनीति तथा  समाधान की नीति अलग होती है। मसलन कश्मीर और उत्तरपूर्व में समाज विरोधी या देश विरोधी गतिविधियों का कारण लगता भले ही सीमा पार प्रायोजित हो पर यह पूरी तरह से हमारी सरकारों की आलोकतांत्रिक नीतियाँ है, जिनकी वजह से मानवाधिकार का हनन होना और आक्रोश या संघर्ष की जमीन का बनना लाज़मी हो जाता है, जो एक राजनीतिक प्रश्न है, जिसका ताज़ा उदाहरण कुपवाड़ा और हंदवाड़ा की घटना है जो पी॰ डी॰ पी॰ और भा॰ ज॰ पा॰ के गठबंधन के कारण इसलिए लगता है की पी॰ डी॰ पी॰ की छवि नर्म अलगाओवादी वाली है जो पकस्तीनी मुद्रा, पूर्ण स्वतन्त्रता, इत्यादि का समर्थन करती हुए उस मध्यवर्ती क्षेत्र पर अपना कब्जा बरकरार रखती थी जो मुख्य धारा की राजनीति और कट्टर अलगाओवादी के बीच की थी, लेकिन गटबंधन के बाद वो जगह खाली उसी तरह हो गयी जिस तरह अस्सी के दसक मे नेशनल कोन्फ्रेंस और कॉंग्रेस के गठबंधन  के बाद सत्ता से इत्तर  नए  मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का गठन हुआ था और जिसके नेताओं ने हूरियत और हिजबूल मुजाहिदीन जैसी अलगाओवादी संगठनो का आधार रखा। कहने का अर्थ यह हैं की ये सारे समीकरण राजनीति की मौजूदा मांग की वजह से बनते हैं, बनते रहेंगे तथा इसका समाधान सिर्फ कानून व्यवस्था या सेना नहीं है जिनकी तैनाती लगभग पिछले पच्चीस साल से विरोध के बावजूद विशेष अधिकारो के साथ उन प्रदेशों मे है।  
ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीए सुरक्षा सलाहकार का सम्बोधन चौंकाने वाला ही नहीं अन्यायपूर्ण भी है। क्योंकि राष्ट्रीए सुरक्षा अब सिर्फ राजनीतिक या गैर राजनीतिक ना होकर शासन करने वाली राजनीतिक पार्टी के घरेलू या विदेश नीति पर निर्भर करता है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों और सामाजिक समूहों में राष्ट्रीएता को ले कर मतभेद हो सकता है, राष्ट्रीए सुरक्षा और मानवाधिकार का अंतरसंबंध असाधारण रूप से राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक विषय या कहें समस्या है।  मानवाधिकार के सिद्धान्त और राष्ट्रीए सुरक्षा की नीति में इस बात को लेकर असहमिति है की सुरक्षा की मांग और मानवाधिकार के दावे के बीच लकीर कैसी हो तो फिर गैर-पक्षपातपूर्ण या गैर राजनीतिक बात कहाँ रह जाती है।
   हमे नहीं लगता की हमारे न्यायधीशों को राष्ट्रीए सुरक्षा सलाहकार की एकपक्षीय या पक्षपातपूर्ण सम्बोधन को सुनना जरूरी है और अगर यह जरूरी है भी तो ऐसे ही सम्बोधन का अवसर सामाजिक और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भी मिलना चाहिए, जो हर समय संवैधानिक अधिकार के लिए उनका प्रतिनिधितव करते हैं जिनके साथ राष्ट्रिय सुरक्षा के नाम पर भेद-भाव किया जाता है। फिर ऐसा ही सम्बोधन आदिवासी, दलित, डर और असुरक्षा की वजह से सहमे और प्रतिरोध करते अल्पसंख्यक, हर समय बेघर होने का खौफ लिए झुगियों की आबादी, हाशिये पे खुदकशी करते किसान, भूमिहीन मजदूर, उत्पीड़ित महिलाओं, तथा कुपोषित बच्चों, की तरफ से भी होना चाहिए क्योंकि जिस भी नाम से इन्हे हम पहचानते हैं असल मे ये सब अपने अधिकारों और संसाधनो के असमान वितरण से  सिर्फ “ वंचित ” हैं, और इन वंचितों को भी न्यायधीशों से राष्ट्रिय सुरक्षा सलाहकार की ही तरह “अधिक सहयोग” और “ त्वरित कारवाई “ की अपेक्षा रखने का पूरा हक़ मिलना ही चाहिये।
एक अवधारणा सी बन गयी है की मानवाधिकार राष्ट्रिय सुरक्षा की राह मे बाधक है, दलील यह की इतनी क्षति का जोखिम तो जमानती तौर पे लेना ही पड़ेगा, हर समय सिर्फ नियमों के तहत सफलता नहीं मिल सकती कभी कभी सीमा रेखा से बाहर जाना पड़ता है। परिणाम की लालसा अक्सर प्रक्रिया को नज़रअंदाज़ करने पर आमादा रहती है नहीं तो  क्या सचमुच मानवाधिकार की शर्त इतनी कठिन है की इसी राज्य के नाक के नीचे ऐसी अवधारणा सिर्फ पनपती ही नहीं बल्कि अपने पूर्वाग्रहों से भरे दुराग्रहों के प्रति आग्रही भी हो जाती हैं।  राष्ट्रिय सुरक्षा सलाहकार क्या यह नहीं जानते जब नियमों का पालन नहीं होगा तो न्याय  नहीं होगा, और जब न्याय  ही नहीं होगा तो न्यायधीशों की क्या जरूरत। क्या कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों और व्यक्तियों सुरक्षा किए बिना अपनी रक्षा कर सकता है, सच तो यह है की सिर्फ लोकतान्त्रिक अधिकारो की बहाली ही असल राष्ट्रिय सुरक्षा  को सुनिश्चित कर सकती है। लोकतन्त्र पर प्रहार, अल्पसंख्यकों का राजनीतिक दुराव, आर्थिक विषमता तथा सामाजिक असौहार्द सिर्फ राष्ट्र ही नहीं दुनिया के लिए भी खतरा है, और यह बात मानव अधिकार  की सार्वभौम घोषणा मे ही नहीं हमारे संविधिन की मूल भावना मे भी निहित है, और अगर  ऐसा नहीं होता तो उसी समारोह मे दूसरे दिन के कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रिपती श्री प्रणब मुखर्जी को यह कहने की जरूरत नहीं पड़ती की न्यायधीशों को आत्म अनुशासन में रहना चाहिये क्योंकि न्यायिक सक्रियता से न्यायपालिका  की स्वतन्त्रता को खतरा है तथा प्राधिकार की इस्तेमाल करते समय संतुलन का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिये जो की एक संवैधानिक वयवस्था है प्राधिकार के इस्तेमाल में संतुलन इसलिए भी जरूरी है की विधायिका और कार्यपालिका न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आते हैं और इनकी पक्षपात रहित समीक्षा के लिए न्यायालय  का स्वतंत्र और आत्म अनुशासन में रहना पहली शर्त है। न्यायिक समीक्षा संविधान के बुनियादी सिद्धान्त में निहित है और इसमे किसी तरह का अतिक्रमण नहीं होना चाहिये भले ही कोई कानून या संसोधन इसकी इजाजत ही क्यों ना देते हों।
कानूनी मामलो की बेहिसाब बढ़ती संख्या और न्यायधीशों की कमी के अत्याधिक तनाव व  दबाव में खुद उच्चतम न्यायालय का मानना है की हमारे पास इस बात के साक्ष्य और अनुभव हैं की कई मौकों पर सर्वोच्य नयायालय द्वारा कथित आतंक विरोधी कानून की संवैधानिकता तथा उसके आधार पर दिये गए फैसलों में कुछ नयायधीश राष्ट्रीए सुरक्षा को ले कर अति संवेदिनशील या न्यायिक अतिसक्रियता जैसी स्थिति में फैसला देते हैं, और ऐसा करते समय वे पूरी तरह से समझते हैं की इन क़ानूनों का कितना दुरुपयोग होता है या हो सकता है। सबसे पहले तो इसे स्वीकार करने की जरूरत हैं।  इसका उदाहरण विगत के  कुछ मृतुदण्ड के फैसलो में देखा जा सकता है जहां शायद अतिसक्रियता के कारण अपने ही मानदंडों को नज़रअंदाज़ कर फैसले लिए गए, राजद्रोह के एक मामले में अन्तरिम जमानत का फैसला लिखते समय एक माननीय नयायाधीश महोदया इतनी अतिसक्रियता के प्रभाव मे थी की नयायशास्त्र के शब्द से इतर उन्हे सिनेमा के गीत और चिकित्सा शास्त्र से शब्द उधार लेने पड़े, और तेईस पन्नो के अंतरिम जमानत के फैसले की आलोचना करते हुए कुछ कानून के जानकारों ने यहाँ तक कहा की यह एक स्मारिकीय फैसला इस संदर्भ मे है की भविष्य के फैसलो में यह ये यह तय करने मे मदद करेगा की फैसलों में  क्या नहीं लिखा जाना चाहिए। भौतिक शास्त्र से एक शब्द अगर उधार लिया जाय तो हम कह सकते हैं की यह फैसला अतिसक्रियता के  ” गृत्वाकर्षणसे मुक्त नहीं हो पाया।
-और अंत मे हरिसंकर परसाई  रचनावली के खंड दो से  एक लघु व्यंग क्रांति हो गयी जो आज की राजनीति में भी प्रासंगिक है,
एक समय किसी देश में चारों ओर क्रांति की पुकार उठने लगी ।
अन्याय पीड़ित, शोषित वर्ग के अधिकारों की मांग एकदम उभर पड़ी।
सर्वत्र एक ही मांग गूंज रही थी क्रांति ! क्रांति! क्रांति!
कारखानो के मजदूर छुट्टी के समय जब गंदे कपड़ों मे बंधी सुखी रोटियाँ निकाल उन्हे पानी के सहारे कण्ठ से नीचे उतारते तो एक ही बात कहते अब क्रांति होनी ही चाहिए।
शिक्षक पढ़ाते हुए और किसान हल जोतते हुए क्रांति की बात सोंचते।
होटल में , बाज़ार में, बसों में, रेल में, चौराहों पर चौपालों पर एक ही स्वर उठता था। क्रांति चाहिए ! क्रांति चाहिए !
कवि अपने गीतों में क्रांति का आह्वान करते।
लेखक तरुणाई को गर्म खून की सौगंध देकर क्रांति के लिए उभारते।
एक ही स्वर धरती से उठकर आसमान को छेद रहा था क्रांति ! क्रांति ! क्रांति !
राज्यसत्ता क्रांति की इस पुकार से भयभीत हुई । राजा का हृदय दहला। मंत्री घबराए। नौकरसाह सकपकाए। सत्ता, वैभब, एश्वर्य उन्हे हाथ से खिसकते नज़र आए।
राजा ने मंत्रियों को बुलाया और उनसे सलाह की। उन्होने एक तरकीब निकाली।
तीन दिनो बाद देश के तमाम अखबारों मे पहिले पृस्ठ पर मोटे-मोटे अक्षरों में उस बड़े व्यापारी का यह वक्तव्य छपा- “क्रांति होनी चाहिए। मनुष्य को मनुष्य का अधिकार मिलना ही चाहिए। जनता की सच्ची सरकार कायम होनी चाहिए।
उस राज्य में बड़े-बड़े व्यापारियों के चिकने पन्नोवाले, सुंदर कवर के, अनेक खूबसूरत अखबार निकलते थे। सबने उसकी बात को प्रमुखता से छापा। वह बड़ा व्यापारी था। सब लोग उसे जानते थे। उसका नाम सबने सुना था। लोगों ने कहा कैसा निर्भीक है!”
बस वह सवेरे व्यापारी था, शाम को नेता हो गया।
इधर अनेक देशभक्त, क्रांतिवीर, किसानो और मजदूरों में क्रांति की तैयारी कर रहे थे।
कुछ दिनो बाद उसस व्यापारी ने तमाम व्यापारियों को मिला कर क्रांतिकारी दल की स्थापना कर ली।
और एक दिन देश के तमाम अखबारों में उस व्यापारी की विभिन्न तसवीरों के साथ छापा- क्रांति हो गयी ! राजसत्ता पलट गयी !राजा गद्दी से उतार दिया गया ! क्रांतिकारी दल ने सरकार को खरीद लिया। अब जनता के सच्चे प्रतिनिधि क्रांतिकारी दल का राज्य होगा। 
अखबारों में बात छपी तो सर्वत्र फैली और गूंजी- क्रांति हो गयी !, क्रांति हो गयी !
और लोगों ने सोंचा अब करने को क्या रह गया? क्रांति तो हो गयी ।
और सर्वत्र मरघट सी मुर्दानि छा गयी। लोग निष्क्र्यि हो गए। सब पहले जैसा ही चलता रहा। राजा वही, मंत्री वही, नौकरशाही वही। वही अन्याय, वही शोषण, लेकिन लोग शान्त। उन्होने मान लिया की क्रांति हो गयी ।
और इधर क्रांति करने वाले वीर सोंचने लगे यह क्रांति बिना किए कैसे हो गयी !

  
  

    

Saturday, 2 April 2016

धन विधेयक और उसका आधार



पिछली लोकसभा की संसदीय स्थाई समिति द्वारा 2010 में आधार विधेयक को जब गैरकानूनी बताया गया तो अब सरकार बदलने के अलावा ऐसा कौन सा परिवर्तन आ गया जिसे बिना किसी समग्र बहस के इसे एक “धन विधेयक” के कवच के साथ सदन मे पेश करने की जरूरत हो गयी । क्या सचमुच सरकार को राज्यसभा के विरोध का डर सता रहा था या सरकार की चुनावी मजबूरी ने लोकसभा अध्यक्ष के हाथ बांध रखे हैं । अगर ऐसा नहीं है तो क्यूँ पूर्व में जिस स्थायी समिति की रिपोर्ट जिसे दोनों सदनों ने संसद की अवमानना वाली योजना मानते हुए वापिस कर दिया था, को लोकसभा अध्यक्ष नामक संस्था तार्किकता और परंपरा के आधार पर निर्णय लेते हुए इसके धन विधेयक होने के चरित्र को खारिज कर देती है।

असल मे चुनावी राजनीति को ध्यान मे रख कर ही वंचितों को साधते हुए अनुदान वितरण का एक विरोध-रहित औज़ार तैयार किया गया है ताकि राज्यसभा इसमे कोई संसोधन नहीं करा पाये। राज्यसभा को बाहर रखने का फ़ैसला कोई विधेयक को बेहतर बनाने के लिय नहीं है बल्कि वो तो और ज्यादा बहस से ही संभव है । यही वजह है की धन विधेयक के चरित्र को देखते हुए राज्यसभा में विपक्ष ने जो संसोधन पेश किये हैं वो भी एक औपचारिकता भर लगती है । सरकार भी विपक्ष को भरोसे मे लेने के बजाय कोने मे खड़ी आक्रामक रुख दिखती हुए बचाओ की मुद्रा मे इसलेय दिख रही है की, पिछले बजट सत्र की तरह इस  सत्र में भी राष्ट्रीपती अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर विपक्ष संसोधन लाती ही नहीं बल्कि मनवाने मे भी संख्या बल के आधार पर सफल रहती है और जाहीर है कोई भी सरकार इस तरह अपनी किरकिरी नहीं करवाना चाहेगी।

राष्ट्रीपती अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव संसोधन से चुनावी लाभ नहीं मिल सकता है वहीं मुखतः वंचितों को ध्यान में रख कर अनुदान वितरण लिए बनी आधार विधेयक मे विपक्ष कोई संसोधन ला नहीं सकती और इसका का खुला विरोध उसके लिये नुकसानदायक साबित होगा, यह बात वित मंत्री विपक्ष की तरह बखूबी जानते हैं। पर क्या वो यह भी जानते हैं की जिस राष्ट्रिय नयायिक नियुक्ति आयोग के संदर्भ में उन्होने “ अनिर्वाचितों का उत्पीड़न “ वाली टिपन्नी की थी, हालांकि जिसका सबसे बड़ा उदाहरण वो खुद हैं, उन्ही अनिर्वाचितों ने दल-बदल कानून के तहत लोकसभा अध्यक्ष को निर्णय करने के अधिकार को यह कहते हुए निरस्त कर दिया की इस कानून का उपयोग करते समय लोकसभा अध्यक्ष एक अधिकरण की भूमिका मे होते हैं जो किसी भी भी नयायालय के सामान है तथा उनके इस भूमिका में लिए गए निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इस आधार पर मौजूदा विधेयक , धन विधेयक है या नहीं यह इसमे स्पस्ट  प्रस्तावित  नहीं है, धारा सात के अनुसार “आधार संख्या का प्रयोग सिर्फ अनुदान तथा अन्य सेवा के लिए किया जायगा” जो संचित निधि के उपयोग से संभव है, धन विधेयक की श्रेणी में मोटे तौर पर रखा जा सकता है पर धारा संतावन मे “आधार संख्या को किसी की पहचान, अथवा किसी भी कार्य, अथवा किसी के भी द्वारा किया जा सकता है” इसे क़ानूनन धन विधेयक नहीं माना जा सकता। तो एक असपष्ट परिस्थिति में जब लोकसभा अध्यक्ष किसी स्थापित परिभाषा से कोई अलग अपने “विवेक” से निर्णय देती है तो निश्चित ही उसकी  नयायिक समीक्षा की जा सकती है और की जानी भी चाहिए ।


विपक्ष के लिए भले ही यह कार्य बिल्ली के गले में घंटी बांधने जैसा हो पर सामाजिक संगठनो को इसे नयायालय के सामने लाना चाहिए क्योंकि बिना स्वार्थ रहित समग्र चर्चा के किसी कानून को सिर्फ तुलनात्मक संख्या बल पर, 
तात्कालिक राजनीतिक फायदे के लिए बना कर विधायिका मुक्त नहीं हो सकती। सरकारों की नव-उदरवाद नामक जो मूल नीति है उसमे बिना किसी परिवर्तन के यह विधेयक वंचितों की संख्या में अपनी तकनीकी खामियों के कारण और वृद्धि ही करेगी, चतुराई से गढ़ी परिभाषा कानून में नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो प्र्त्यक्ष रूप से गलत है वो अप्रयत्क्ष रूप मे भी गलत है जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में कई अनदेखे दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। आधार संख्या भारत जैसे देश के लिए एक अच्छी कानून की भूमिका तभी निभा पायगी जब इसमे हर वर्ग और क्षेत्र के प्रतिनिधितव हो जो बिना बौद्धिक मध्यस्थता के संभव नहीं है।